भारत तकनीकी और आर्थिक रूप से तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी देश की करोड़ों महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों और अधिकारों से वंचित हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार, और आर्थिक स्वतंत्रता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई महिला सशक्तिकरण योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें समान अवसर प्रदान करना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
इस लेख में हम जानेंगे कि 2025 में महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी।
महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं :
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है और इसका उद्देश्य:
यह योजना मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं की साक्षरता दर बढ़ाना, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना और समाज में फैली नकारात्मक प्रथाओं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या को कम करना है।
शुरुआत:
22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया।
लाभ:
- बालिका जन्म को बढ़ावा और भ्रूण हत्या में कमी
- शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता
- बेटियों की साक्षरता दर में वृद्धि
- समाज में लैंगिक समानता की दिशा में कदम
लाभार्थी:
0 से 10 वर्ष तक की बेटियों के माता-पिता इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे योजना की शर्तें पूरी करते हों।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 :
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 क्या है?
वर्ष 2016 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है।
उज्जवला योजना के क्या लाभ हैं?
- मुक्त गैस सिलेंडर प्रदान करना
- आगे सिलेंडर लेने के लिए सब्सिडी देना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्रता क्या है?
- बीपीएल कार्ड धारक होना
- आवेदक का 18 वर्ष से ऊपर आगे होना अनिवार्य है
- महिला का ग्रामीण निवासी होना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना :
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई योजना है जिसके तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्या लाभ हैं?
- 5000 रुपये तक की सहायता राशि
- पोषण संबंधी जागरूकता
- बच्चे के जन्म के बाद देखभाल
पात्रता :
- केवल गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह योजना लागू की गई है।
राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही महिला योजनाएं : State Govt Schemes for Women in 2025
लाडली बहना योजना :
लाडली बहना योजना क्या है? यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से महिलाओं को प्रत्येक माह सहायता राशि(1250 रुपये) उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना अभी सिर्फ मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य मे लागू की गई है।
लाडली बहना योजना कौन-कौन ले सकता है? (नियम व शर्ते )
- इस योजना का लाभ केवल विवाहित महिलायें ले सकती हैं जिसमे विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना अनिवार्य है।
- महिला की आयु 21 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है।
महिला समृद्धि योजना (उत्तराखंड):
महिला समृद्धि योजना क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओ को खुद के व्यवसाय एवं स्वरोजगार के लिए सहायता राशि प्रदान करना है जो महिला सशक्तिकरण की ओर एक मुख्य कदम है।
लाभ :
- लघु उद्योग और स्टार्टअप के लिए सब्सिडी लोन जिसमे 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- 1.25 लाख रुपए तक लोन
राजश्री योजना(राजस्थान):
राजस्थान सरकार की राजश्री योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत बेटियों के जन्म के प्रोत्साहन ,शिक्षा एवं सशक्त बनाने के लिए की गई है। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर कक्षा 12वी तक किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी।
लाभ :
- 50,000 रुपये तक की राशि
- महिला शिक्षा की ओर कदम
महिलाएं योजनाओं का लाभ कैसे ले सकती हैं?
आवश्यक दस्तावेज :
- पहचान प्रमाण पत्र ( आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आइडी )
- बैंक खाता ( जिसमे आधार लिंक होना अनिवार्य है )
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाईल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया :
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन कर दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की रसीद या रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।
- कुछ योजनाओं में ऑफलाइन आवेदन भी उपलब्ध है, जिसके लिए नजदीकी सरकारी कार्यालय में फॉर्म जमा किया जा सकता है।
निष्कर्ष :
सरकारी योजनाएं केवल महिलाओं के लिए सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम हैं।
यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला पात्र है, तो इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि यह न केवल आर्थिक राहत देती हैं बल्कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास भी देती हैं।

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